ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 159, ਕੰਜ਼ਰੇਵਿਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 119, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ 32, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 25, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2, ਅਤੇ 1 ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ | ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ, (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ 338 ‘ਚੋਂ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ |
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ (ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ), ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ |
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਗੂ , ਕੇਂਡੀਸ ਮੈਰੀ ਬਰਗਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇਤਾਹੀਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2025 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਓਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ
