ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਆਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੀਆਈਡੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਤਲਾਂ ਲਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
