ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2022:ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ’ਤੇ ‘ਵਾਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰਖ਼ਿਆ ਬਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਬਘੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੈਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਕੰਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸ:ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ: ਅਵਤਾਰ Çੰਸਘ ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਵਾਈ’ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਛੱਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ:ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਜ਼ੈਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੂੰ ਪਹਿਲਾਂਹੀ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਦਾ ‘ਰਿਵਿਊ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਪਗ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।