ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ, “ਆਪ” ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ

0
194

ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕੋ ਘਰ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ, “ਆਪ” ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ADR ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ”? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
#ਮਹਿਕਮਾ_ਪੰਜਾਬੀ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ, “ਆਪ” ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ADR ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ । ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰ ਸ ਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

#Unpopular_Opinions