ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ.. ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ.
ਲੰਡਨ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਦ ਹਿ ਸ਼ ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਰਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 316 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਜਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮ ਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਮ ਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਐਮ ਪੀ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਝਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
