Adani Enterprises rout row: Congress to stage nationwide protest on February 6 – ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਾਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ LIC ਵੀ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹੈ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Credit Suisse ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ (Credit Suisse) ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ FPO ਦੇ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਐਫਪੀਓ ਯਾਨੀ ਫਾਲੋ ਆਨ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ FPO ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
33 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ, LIC , ਐਸਬੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੇ ਲੋਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ Hindenburg Research ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Hindenburg Research ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜੁਆਬ।
