ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਢਿਉਂਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਲੜਾਂਗਾ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜਰ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਇਲ ਸਵਿੱਚਡ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮੁਬਾਇਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੌਦਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਣਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਹੈ ਨਹੀੰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਵੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੇ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀੰ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਨਾ ਸੰਵੇਦਣਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਸੰਵੇਦਣਹੀਣਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ । ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀ ਸੰਵੇਦਣਹੀਣਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਵੇਦਣਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੈਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਝ ਸਮੇੰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੈਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, 250 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ? ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ ? ਤੁਸੀਂ ਆਵਦਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ?
ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀੰ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੱਜਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂ 188 ਅਧੀਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀੰ ਬਚੇਗੀ। . Kamaldeep Singh Brar
