ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ !

0
250

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ 358 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਨੇ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1959 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 359 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15 ਵਾਰ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ (ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ) ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ 242ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 242.09 ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਲਈ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਜੋਂ 44 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 62 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 145 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 115 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਲਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।