ਜਾਣੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

0
567

ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿਛਕੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿੰਝ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ -ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਉਹ 29 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1981 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 1918 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ)ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੌਪਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਰਾਜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਮੋਜਨੀਚਰ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਧਿਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ 1/2 (ਅੱਧੇ) ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜੱਸੀ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜੱਸੀ ਅਨੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਸੀਅਤ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਕਲੀ ਸੀ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ – ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਰਾਜਾ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 1845 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਯਾਨੀ ਫੇਰੂਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਂਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪੋਤਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।”ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ੇ ਹਨ । “ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ।” ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਦਭੁੱਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। “ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ।” ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਸਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਫਰੀਦਕੋਰਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਜਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮੌਤ 1918) ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ (ਮੌਤ 1991) ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਜਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ , ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (1915-1989) ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ( ਕੇਸ ਇੱਕ ਧਿਰ)। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (1915-1989) ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਾਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1986 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ (ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਦਈ) ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ( ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ – ਜੈਚੰਦ ਮਹਿਤਾਬ (ਪੁੱਤਰ) ਨੀਸ਼ਾ ਕੇਹਰ (ਧੀ)) ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ( ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ) ਮੁੱਦਈ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੁੱਤਰ ) ( 1981) ਰਾਜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਟਿੱਕਾ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇਵਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੇਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (10 ਏਕੜ) ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (10 ਏਕੜ) ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ (5 ਕਿੱਲੇ) ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਹਾਊਸ (5 ਘਰ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਮਾਰਗ, ਦਿੱਲੀ (10 ਏਕੜ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ 1-ਨਯਾ ਮਾਰਗ, ਦਿੱਲੀ (1.5 ਏਕੜ) ਓਖਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਰਿਵੇਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦਾ ਮਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਪਲਾਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 4 ਕਿੱਲੇ ਵਿਚ ਅਸਤਬਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ: ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਵਸੀਅਤ : ਰਾਜਾ ਨੇ ਫਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਵਸੀਅਤ – ਰਾਜਾ ਨੇ ਫਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ”। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਰਹੱਸ, ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?
1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਮਿਤੀ 1.6.1982 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। (ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 1981 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।) ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ “ਮਹਾਰਵਾਲ ਖੇਵਾਜੀ ਟਰੱਸਟ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਰੱਸਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ “ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈਸ ਪਰਸਨਲ ਅਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਧੀ ਨੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੂਣੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ‘ਜੇਠੇ ਵਾਰਸ’ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ।ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਧਿਰ ਸਨ।ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1981 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।ਕਥਿਤ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਸੀਅਤ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ।ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ?
2013 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੇਠੇ ਵਾਰਸ (ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੇਨਿਚਰ) ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਨੇ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ 1/2 (ਅੱਧੇ) ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ 2001 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ, ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ।ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।2018 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ – ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਜੱਸੀ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜੱਸੀ ਅਨੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਵਸੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਅਨੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇਠੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮੋਜੇਨਿਚਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਰਦ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪ੍ਰਾਇਮੋਜੇਨੀਚਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1990 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਤਾ) ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। “