ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 68 ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 23 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 11 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 68 ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 23 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 11 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ 34 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ 34 ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 34ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 866 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 611 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 128 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 60 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 371 D ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੁੱਪ abcd ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 85 ਹਿੱਸੇ ਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀ ਕਲਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕੇ ਗੈਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਓਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ , ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਡਵਾਸੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ , ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ , ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਠੱਗਾ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਾਂ , ਲੀਗਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਗਿਰੋਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਕੱਲ ਨੂੰ bbmb ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ , ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕਮੇ ਔਹਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ !
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ , ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾਂ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਲੇਖਕਾਂ , ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਕਿਓਕਿ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ! – Gangveer Singh Rathour
