ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਡੀਏਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਣ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਹੈ।
ਮਕਸਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
*ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ | ਸਰੀ | ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
