ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

0
498

ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ – ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ | ਸਰੀ | ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ -ਇਹ ਘਟਨਾ 2017 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਮਬੈਰਟਨ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਹਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ (ਆਈਪੀਸੀਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਆਈ5 ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਮਆਈ6) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।”


“ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ (ਵਿਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਿਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਬਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

2017 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ” ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ, “ਜੌਹਲ” ਬਾਰੇ “ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ” ਆਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਹਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ (ਕੈਂਪੇਨੇਰ) ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।


ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੌਹਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ -ਜੌਹਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਇਕਬਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।


12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।


ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਆਈ6 ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਬਦੁੱਲਹਾਕਿਮ ਬੇਲਹਾਜ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸਟੀਵ ਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।”


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”