ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ

0
827

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ- ਯੂ.ਐਨ.ਓ.

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ | ਸਰੀ | ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ

ਸੰਨ 2020 ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਬੱਸ ਡਰੈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ..?ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਟ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡੰਬਰਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ’ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |

ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |