ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵਬੰਰ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਮ-ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਙਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਯੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
