Breaking News
Home / ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ / ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ‘ਵਪਾਰਕ ਬਦਲਾਅ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਸੁਚਾਰੂ’ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ |

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਹੱਦ’ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |

ਗਲਾਸਗੋ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ 27 ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹ ਮ ਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫੜਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Check Also

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ …

%d bloggers like this: