ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus Pandemic) ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸੈਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਾ ਭਾਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਰੋਲਆਉਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 60,000 ਤੋਂ 65,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।
