ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ -ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
THREAD@IndiainHamburg Dear Cgi, this email has been circulated around, asking people to compile a list 'with names and address' of *sikh diaspora* residing in Germany for onward transmission. (1/n) pic.twitter.com/naDNoBaqpp
— Dr. Manuvie (@ritumbra) October 21, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
As a resident of Europe I thought this email was fake so I wrote to your verified handle to confirm the authenticity of the email. From your verified handle you confirmed that the email is indeed from the counsulate sharing the official email. I raised further concerns (2/n) pic.twitter.com/lyRTNyM67X
— Dr. Manuvie (@ritumbra) October 21, 2020
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ‘ਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ: ਰਿਤੁਮਬਰਾ ਮਾਨਵੀ ਨੇ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈਮਬਰਗ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਰਿਤੁਮਬਰਾ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
So let me ask you these questions publically
Why the email asks members of public to collect information on 'Sikh diaspora' and send it as 'high priority'?
It is possible for diaspora to voluntarily furnish their information? Sikh or non-Sikh should not matter. (3/n)— Dr. Manuvie (@ritumbra) October 21, 2020
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 2017 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ‘ਚ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Why is the information on Sikh diaspora being collected without a proper 'conscent' of those whose information is being collected?
Why have the cgi not invited the sikh diaspora to furnish their information instead of asking other to collect list of names and address?(4/n)— Dr. Manuvie (@ritumbra) October 21, 2020
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਬਰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
