Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ -ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋ ਸ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੁਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ “ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)” ਅਤੇ “ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)” ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

Check Also

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੋਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ …

%d bloggers like this: