ਬੇਅਬਦਬੀ ਮਾਮਲਾ- ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

By October 8, 2018


ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8ਬੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।