Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ / ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ NRC ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ??

ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ NRC ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ??

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ ) ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੈ

ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ??

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਲ ਐਨਆਰਸੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਉਪਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਆਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ?? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ??

ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ??

ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ?? ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੈਂਕ / ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ??

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਧੱਕੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ । ਅਸਮ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲਿਅਨ ਜਣੇ ਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਜਰਿਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ??

ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੇੰਸ਼ਨ ਸੇੰਟਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜੇਕਰ ਡੀਟੇਂਸ਼ਨ ਸੇੰਟਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ?? ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਉਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ ?? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਐਨਆਰਸੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ?? ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਮੰਡਮੇੰਟ ਐਕਟ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਪਧਿਆਣਾ ।।

Check Also

ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਉ – ਕਰੋਨਾ ਵਾ ਇ ਰ ਸ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ …

%d bloggers like this: