Home / ਰਾਸ਼ਟਰੀ / ਕਠੂਆ ਰੇਪ- ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਘਟੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਟੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ

ਕਠੂਆ ਰੇਪ- ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਘਟੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਟੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਟੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ – ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਉ ਤੇ ਦਿਉ ਵਿਚਾਰ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗੋਤਰਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਹਾ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ), ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ, ਰਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਦੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗੋਤਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗੋਤਰਾ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਸ਼ੁਭਮ ਸਾਂਗਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਮੰਦਿਰ (ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਸੁੱਧ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਰਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ- ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਦੱਤਾ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਕਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲਾਂ ਜੇ.ਕੇ.ਚੋਪੜਾ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬਸਰਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਮ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 99 ਫੀਸਦ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।’

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਸੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 7 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।

Check Also

ਕੈਮਰੇ ਚ ਕੈਦ-ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

ਕੈਥਲ: ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ …

%d bloggers like this: