ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਮੜ੍ਹੇ 32 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਜਣੇ ਬਰੀ ਹੋਏ

By December 15, 2017 0 Comments


humanrights
UAPA-cases-document-min
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ): ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ । ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦਦ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਦਲੀਆ ਕਹਿਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਆਰ .ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 31 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।




Tags:
Posted in: ਪੰਜਾਬ