ਮੱਕੜ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

By September 28, 2016 0 Comments


ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ-ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ
makkar
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 28 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਟੀ.ਐਸ . ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਿਆ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆ 15 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨੂੰਨਦਾਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋ ਲਈਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਨੌ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਛੇੜਿਆ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Ñਇਸੇ ਤਰ•ਾ ਪਹਿਰਾਂ ਨੰਬਰ ਗਿਆਰਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਬਾਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਉਦਘਾਟਨ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾ ਹੀ ਵਰਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆ ਉਹ ਨਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐੇਡ ਹਰਿਆਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9334/2013 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਜਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪੰਦਰਾ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆ ਮੱਕੜ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆ ਗੱਡੀਆ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਝ ਮੱਕੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀ.ਏ ਐਸ.ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਨ ਖੋਹਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।