ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ

By August 2, 2016 0 Comments


ਜਥੇਦਾਰ ਭੌਰ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਿ:ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋ 7 ਸੁਆਲ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ
ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ:ਗਿ:ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
gurbachanਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ:ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ:ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ• ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀ ਦਿਤੀ। ਸਗੋ ਉਨਾਂ• ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ• ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ• ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਉ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋ: ਗੁ :ਪ੍ਰੰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ 5 ਸੁਆਲ ਪੁਛ ਕੇ ਉਨਾਂ• ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ?
2. ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ , ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ , ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?
3. ਕੀ ਕਾਰਣ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ “ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ “ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ?
4. ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ?
5. ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰੰਤੂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵੇਲੇ ਧੂਹ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ , ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਸੱਭ ਬੇਅਰਥ ਚਲ ਗਿਆ।

6. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਡਾ ਅਡੰਬਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ , ਜਥੇਦਾਰ ਭੌਰ ਨੇ ਗਿ:ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 91 ਲੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਜਰੂਰ ਪੜਿਉ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ “ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ” ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ।

7. ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨਾਂ• ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜਮੇਲੇ ਸਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਾਅਦ ਵਿਚ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਜਥੇਦਾਰ ਭੌਰ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਲੈਟਰਪੈਡ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ• ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ‘ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ’ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਤੀ, ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ:ਗਿ:ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ:ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ• ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ• ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋ ਲਵੋ। ਉਨਾਂ• ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ• ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।