ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ?

By August 1, 2016 0 Comments


gurcharanਇਕ ਆਰਥਿਕ ਹਤਿਆਰੇ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੌਹਨ ਪਾਰਕਿਨਜ਼। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜੌਹਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੌਹਨ ਪਰਕਿਨਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

loan punjab

ਜੌਹਨ ਪਰਕਿਨਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਾਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਗਮਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁੰਗੜਨ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਰੇ ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਕੀਤੀਆਂ ਦੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਲੱਧੀ ਦੇ ਆਈਆਂ।’ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੀਪੇ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਕਾਰੀ ਵਧ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿੱਥੇ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਏ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਿਣੌਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਣੌਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਕੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੀਅਤ ਕਰਨ, ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਆਦਿ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ
-ਜ਼ੀਰਾ। ਮੋਬਾਈਲ : 98550-51099.





Posted in: ਸਾਹਿਤ