ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

By February 14, 2016 0 Comments


amarinderਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 14 ਫਰਵਰੀ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਉਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜੀਨਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਲਲਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ 60 ਸਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਾਨਤਾ ਮਿੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿੱਲਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ, ਲਿੱਖਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਗੁਲਰ ਆਮਦਨ ਮਿੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।





Posted in: ਪੰਜਾਬ