ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਅਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

By January 18, 2016 0 Comments


delhiਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੀਅਾਰ ਅੰਦੀਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੀਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾੲਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾੲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ੲਿਕਤਰਫ਼ਾ ਮੈਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਦੀਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾੲੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾੲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।

ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਗੲੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾੳੁਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2002 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ੲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾੲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।