ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ?

By December 13, 2015 0 Comments


ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜ਼ੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ -ਸੱਚੀਆਂ, ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਨੇ -ਬੋਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ , ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਨ, ਦੋਲਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਫਾਹੇ ਟੰਗਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਸਟਿਜ ਕਾਟਜ਼ੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ,ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਹੋਕੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਹੋਕੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ,ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤੱਰਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ , ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ?” ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੋਦੀਕਿਆਂ , ਰਾਹੁਲਕਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ , ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰ ਬੇਬਾਕ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ‘ਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ “ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ” ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।m katju