ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

By December 13, 2015 0 Comments


gandhiਪਟਿਆਲਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ 46 ਮਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 23.55% ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 18000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹਿਜ 6000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ 58% ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਸ ਮਿਨਾਰ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਖੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ(ਡਬਲਯੂ ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਫ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਨਕੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਡੀ ਮਿਨੀਮਸ) ਪੱਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭੋਜਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (ਐਸ ਐਸ ਐਮ) ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ(ਐਸ ਐਸ ਐਮ) ਘਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ,ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਨੇਡਾ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ( ਐਸ ਐਸ ਐਮ) ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਬ (ਟੈਰਿਫ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਜੇ ਘੜਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਗੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ( ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮਰਥ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 60 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਝਟਕਈ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਹੇਠ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।





Posted in: ਰਾਸ਼ਟਰੀ