ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

By December 3, 2015 0 Comments


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦ-ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ | ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਬਜੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਿਆਂਇਕ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ | ਲਿਹਾਜਾ ਡਰੱਗ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ | ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ | ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪੁਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ |